राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

ISO 9000: 2008 प्रमाणित संगठन

वित्त एवं वित्तपोषण

 

 

धन के स्रोत

आंतरिक उपचयन बाजार उधार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहायता समेत भारत सरकार से आबंटन ।

जिन उद्देश्यों हेतु सहायता दी जाती है

 कार्यशील पूंजी वित्त जुटाने हेतु मार्जिन मनी (100% ऋण)

 समितियों के अंशपूंजी आधार का सुदृढीकरण (100% ऋण)

 क्षेत्रीय/राज्य स्तर के विपणन संघों को कार्यशील पूंजी (100% ऋण)

 गोदामों, शीत भंडारों, उपस्कर वित्तपोषण, परि‍वहन वाहनों, नावों की खरीद एवं अन्य ठोस आस्तियों जैसी ढांचागत सुविधाओं के सृजन हेतु आवधि‍क ऋण ।

 नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, आधुनिकीकरण/ विस्तारण/ पुनर्स्थापन/ विविधीकरण हेतु अवधिक एवं निवेश ऋण ।

 परियोजना रिपोर्टों/व्‍यवहार्यता अध्ययनों आदि की तैयारी हेतु सब्सिडी

स्वीकृति की प्रक्रिया/ सहायता का संवितरण

रा..वि.नि. की सहायता वैयक्तिक लाभोन्मुखी न होकर सहकारिताओं के संस्थागत विकास के निहितार्थ है । रा..वि.नि. राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करता है । राज्य सरकारें निर्धारित स्कीम प्रपत्र में वैयक्तिक समिति/परियोजना के प्रस्तावों की संस्तुति करते हुए रा..वि.नि. को भेजती हैं। समिति निर्धारित शर्तो को पूरा करके सहायता की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु प्रत्यक्ष धन प्राप्त कर सकती है । प्रस्तावों की जांच-पड़ताल संबंधित कार्यात्मक प्रभागों में की जाती है और यदि आवश्यक हो तो स्‍थल मूल्यांकन किया जाता है । तत्पश्चात राज्य सरकार/समिति को धन की औपचारिक स्वीकृति संसूचित की जाती है । धन की विमुक्ति कार्यान्‍वयन की प्रगति तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर निर्भर करती है । ऋण को वापिस करने की अवधि 3 से 8 वर्ष के बीच होती है । ब्याज की दरें समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं ।

गृह

संदेश

उत्‍पति‍ एवं कार्य

वित्त एवं वित्त पोषण

एनसीडीसी द्वारा वित्त पोषि‍त कार्यकलाप

एनसीडीसी के अन्‍य कार्यकलाप

सफल सहकारि‍ताएं

आयोजन एवं प्रस्‍तुतीकरण ‍

नई योजनाएं

संपर्क

अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

प्रधान कार्यालय के प्रभारी अधि‍कारि‍यों की सूची

क्षेत्रीय नि‍देशालय

लंबि‍त प्रस्‍ताव

वर्ष के दौरान मंजूरि‍यॉं

वर्ष के दौरान वि‍मुक्‍ति‍यॉं

आवेदन पत्र, सहायता का पैटर्न, ब्याज दर, प्रत्यक्ष वि‍त्‍त पोषण के लिए दिशा - निर्देश, परियोजना रूपरेखाएं, योजनायें, आदि

रोजगार के अवसर

नि‍वि‍दायें

एन.सी.डी.सी के अधिनियम, नियम और विनियमन

सूचना का अधि‍कार अधि‍नि‍यम

सेवानि‍वृत कर्मचारि‍यों के लि‍ए - नई

जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण (PIDPI) पर भारत सरकार के संकल्प

नई: एनसीडीसी की आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग

 

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